वरिष्ठ संवाददाता रविंद्र बंसल/जनवाणी न्यूज
नई दिल्ली। सेल्फ एम्पलायड टैक्स पेयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की टैक्स पेय व टैक्स कलैक्टर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि एक विशेष बैठक, भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सीए, वकील, डॉक्टर, व्यापारी वर्ग के अलावा मनोज तिवारी सांसद उत्तरी-पूर्वी दिल्ली व सुश्री बांसुरी स्वराज सांसद नई दिल्ली भी सम्मिलित हुए। एसटीएफआई के सभी पदाधिकारियों ने बताया कि कब तक टैक्स पेयर्स सरकार द्वारा दूसरे वर्गों के सामने अपमानित होते रहेंगे? सरकार हमारे द्वारा एकत्रित किए गए टैक्स से ही पूरे देश में विकास के कार्यों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, इतना ही नहीं आरक्षित व गरीब वर्ग के लिए उनको मुफ्त सुविधाएं दिए जाने के लिए, पैसे का भी, इसी टैक्स से इस्तेमाल करती है। आपत्ति तो इस बात से है कि जो टैक्स नहीं देते और न ही टैक्स इकट्ठा करते है, उन्हें तो सरकार हर सुविधा देती है पर टैक्स देने व टैक्स को इकट्ठा करने वालों का किसी भी रूप में कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। इस बात को लेकर विशेषकर व्यापारी वर्ग बहुत नाराज है, भाजपा सरकार व्यापारियों की पक्षधर सरकार मानी जाती है, व्यापारी वर्ग संपूर्ण भारत वर्ष इस अपेक्षा से निराश है और हतोत्साहित महसूस कर रहा है, इस बार के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से इस भाव को देखा जा सकता है। अब धीरे-धीरे व्यापारी वर्ग, निराशा के कारण, सरकार द्वारा अपेक्षित होने के कारण उससे दूरी बनाने की सोच रहा है। कुल मिलाकर यह बैठक, सांसदों के माध्यम से सरकार के पास अपनी जायज व जरूरी मांगों को पहुंचाने से ही ओतप्रोत थी।
फेडरेशन के चेयरमैन जय भगवान गोयल ने व्यापारी वर्ग को सम्मान देने के उद्देश्य से टैक्स पेड द्वारा एकत्रित किए गए टैक्स के अनुमात से, एक विशेषाधिकार कार्ड उपलब्ध कराने की मांग भी रखी जिसके दिखाने से, एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन व सभी सरकारी कार्यालयों में उनको विशेष सम्मान दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि अगर सरकार हमारी मांगां की यह योजना लागू करती है तो पैसे के अभाव से वृद्ध आश्रमों में रह रहे हमारे बुजुर्गों को सह सम्मान अपने घरों में ही रहकर उचित आदर सत्कार मिलेगा।
सांसद बांसुरी स्वराज जी ने कहा कि इस समय हमारे देश में 65 प्रतिशत युवा हैं जो 2047 के विकसित भारत में, सभी वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे अगर हमारी सरकार अभी से हमारी इन मांगों की योजना पर काम करती है तो 2047 के विकसित भारत के समय में हमारे वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी आर्थिक व स्वास्थ्य की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि सरकार एसटीएफआई की मांगों को लेकर काफी गंभीर है और समय-समय पर कई बैठकों में इस विषय पर चर्चा भी हो रही है और एसटीएफआई की इन मांगों को संसद में भी उठाएंगे। इससे पहले भी 1 जुलाई 2024 की एसटीएफआई की वर्कशॉप में सांसद व मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद छत्रपाल गंगवार व सांसद अनिल अग्रवाल ने भी सोशल सिक्योरिटी की इस मांग का पूरा समर्थन किया था।
राजेश अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि व्यापारियों को जीएसटी अफसरों के उत्पीड़न से बचाना भी आवश्यक है, उसके लिए टैक्स ऐट सोर्स, ऑन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स पर लागू होना चाहिए, जिसका सभी ने बड़े जोर-शोर से समर्थन किया। व्यापारी जो टैक्स देता है, जीएसटी इकट्ठा करके, सरकार को जमा कराता है, उसके लिए तो व्यापारी वर्ग को सम्मानित करना चाहिए पर उल्टा हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है व साथ में जुर्माना भी लगाया जा रहा है, जिसके कारण व्यापारी वर्ग अब काफी निराश है, इसके साथ-साथ ही पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा व आपातकाल नुकसान के समय ऋण की सुविधा की पुरजोर मांग को भी, सांसदों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। एसटीएफआई के वरिष्ठ चेयरमैन राजेश गुप्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमें सभी सांसदों को पत्रों द्वारा व व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि सरकार समय पर हमारी इन मांगों को संज्ञान में ले सके। महामंत्री वी.डी. अग्रवाल ने बैठक में उपस्थित सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। इस बैठक में उपस्थित सुरेश गोयल सीए, धु्रव अग्रवाल सीए, आर.के. गौड़ सीए व फेडरेशन के अन्य पदाधिकारी रविन्द्र गर्ग, मनदीप गोयल ने भी अपना संबोधन दिया।