रविन्द्र बंसल प्रधान संपादक / जन वाणी न्यूज़
दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय अधिकारों में अभूतपूर्व वृद्धि की है
नई दिल्ली। अब दिल्ली जल बोर्ड 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं स्वयं स्वीकृत कर सकेगा। और उन्हें तेज़ी व दक्षता के साथ क्रियान्वित भी करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष को 50 करोड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 25 करोड़ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्धारित सीमा तक स्वतंत्र वित्तीय अधिकार सौंपे गए हैं।
इस निर्णय के बाद अब न तो मां यमुना की निर्मलता से जुड़ी योजनाएं कैबिनेट की स्वीकृति में अटकेंगी, न ही बूस्टिंग स्टेशन, पाइपलाइनों का विस्तार या एसटीपी जैसे ढांचागत कार्य काग़ज़ों की कैद में रहेंगे।
पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज़ और उत्तरदायी बनाया गया है।
अब दिल्ली जल बोर्ड केवल एक प्रतीकात्मक संस्था नहीं रहा। यह अब मां यमुना के शुद्धिकरण, नालों के आधुनिक उपचार और हर घर तक सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला एक सशक्त, स्वायत्त और संवेदनशील तंत्र बन चुका है।