लोनी में सड़कों पर सख्ती और प्रदूषण पर वार: विधायक का निरीक्षण, अफसरों को कड़े निर्देश

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जन वाणी न्यूज़

लोनी में सड़कों पर सख्ती और प्रदूषण पर वार: विधायक का निरीक्षण, अफसरों को कड़े निर्देश

वरिष्ठ संवाददाता जन वाणी न्यूज़

गाजियाबाद । जनपद के लोनी क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता और बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत और प्रशासनिक सक्रियता एक साथ तेज होती नजर आ रही है। क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नवनिर्माणाधीन दिल्ली–सहारनपुर मार्ग और दिल्ली बेहटा नहर रोड का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की हकीकत परखी और मौके पर ही अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा सड़क निर्माण की गुणवत्ता और जलभराव की पुरानी समस्या रहा। कई स्थानों पर संभावित जलभराव को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और साफ शब्दों में कहा कि “अधूरे या घटिया काम को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने अधिशासी अभियंता राजाराम, एई ए.के. शर्मा, जेई गुलाब भाटी समेत संबंधित ठेकेदारों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप हो और जहां-जहां पानी भरने की आशंका है, वहां स्थायी समाधान तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

दिल्ली बेहटा नहर रोड के औचक निरीक्षण के दौरान भी कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठे। विधायक ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में लापरवाही सीधे जनता की परेशानी से जुड़ी है, इसलिए किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं चलेगी।

इससे पहले बलराम नगर स्थित कार्यालय पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में नगरपालिका, तहसील और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर मंथन किया गया। बैठक में निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, कूड़ा प्रबंधन की कमी और औद्योगिक गतिविधियों को प्रमुख कारण माना गया। विधायक ने संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए।

विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दो टूक कहा कि लोनी में विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जनता को जलभराव व प्रदूषण जैसी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है।

अब सवाल यह है कि क्या जमीनी हकीकत बदलेगी या निरीक्षण और बैठकों तक ही सीमित रहेगा समाधान। लोनी की जनता की नजर अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है।

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