रविन्द्र बंसल प्रधान संपादक / जन वाणी न्यूज़
सरकारी दफ्तरों में दलालों पर सख्ती के आदेश, अवैध वसूली पर होगी एफआईआर व जेल
अनाधिकृत व्यक्तियों की वजह से धूमिल हो रही सरकारी छवि, पारदर्शिता बनाए रखने को जिलाधिकारी का बड़ा फैसला
गाजियाबाद । जनपद में सरकारी कार्यालयों के नाम पर अवैध वसूली करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों और दलालों पर अब सीधी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे तत्वों के कारण न सिर्फ आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि सरकारी कार्यालयों की छवि भी लगातार धूमिल हो रही है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के विभिन्न कार्यालयों—जैसे संभागीय परिवहन कार्यालय, विकास भवन, तहसील, कलेक्ट्रेट, नगर निगम, चिकित्सा, शिक्षा, अग्निशमन सहित अन्य विभागों में ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन, छात्रवृत्ति, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के नाम पर दलाल सक्रिय रहते हैं। ये लोग आम लोगों को झूठे आश्वासन देकर काम जल्दी कराने का लालच देते हैं और अवैध धन की मांग करते हैं।
जिलाधिकारी का स्पष्ट संदेश
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्यों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और तय नियमों के तहत ही कार्य संपादित किए जाते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अवैध मांग या दलाली न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह प्रशासन की साख पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है।
जनता से अपील
प्रशासन ने आम जनमानस से अपील की है कि वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए दलालों के झांसे में न आएं और अवैध धन की मांग को सिरे से खारिज करें। यदि कोई व्यक्ति सरकारी काम कराने के नाम पर पैसे मांगता है या कार्यालय परिसर में संदिग्ध रूप से घूमता पाया जाता है, तो उसकी शिकायत सीधे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से करें।
दलालों के लिए चेतावनी
जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति सरकारी कार्य कराने के नाम पर जनता से अवैध धन की मांग करता हुआ या किसी सरकारी कार्यालय में सक्रिय पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का उद्देश्य
इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखना तथा आम जनता का विश्वास मजबूत करना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि दलालों और अवैध वसूली करने वालों के लिए अब जनपद में कोई जगह नहीं है।