रविन्द्र बंसल प्रधान संपादक / जन वाणी न्यूज़
लोनी के मीरपुर हिंदू में गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा निस्तारण करने के निर्णय के विरोध में मदन भैया विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु ग्राम- मीरपुर, लोनी की 8.2650 हेक्टेयर भूमि को गाजियाबाद नगर निगम को ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत करने पर जताई घोर आपत्ति
लोनी। कल्याण बनर्जी संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ को भेजे गए पत्र में लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु ग्राम- मीरपुर, तहसील- लोनी, जिला- गाजियाबाद के खसरा संख्या- 523 की 4.3350 हेक्टेयर भूमि और खसरा संख्या 526 की 3.9300 हेक्टेयर भूमि यानि कि कुल 8.2650 हेक्टेयर भूमि को गाजियाबाद नगर निगम को, वैज्ञानिक पद्धति से क्लस्टर वेस्ट ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत किये जाने की सहमति का जावली निवासी विधायक खतौली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई है।
मदन भैया विधायक ने पत्र में के माध्यम से बताया है कि लोनी की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति इतनी खराब है कि लोनी के लोग एक तरह से नारकीय जीवन जी रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोनी को विकास की दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है लेकिन जो भी विकास निधि आ रही है वह लोनी की बदहाल स्थिति को देखते हुए एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है क्योंकि लोनी का आबादी घनत्व अत्यधिक है। 55 वार्डों में फैली 20 लाख जनसंख्या वाली लोनी की यह विशाल नगर पालिका उत्तर प्रदेश प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली नगर पालिका है। जिसकी सीमा देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटी हुई है और जहां लगभग 700 टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। जिस वजह से लोनी में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं। गांव निठोरा रोड स्थित राजकीय विद्यालय के पास कूड़े का अंबार एक पहाड़ का रूप ले चुका है। जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का जीवंत उदाहरण है।
मदन भैया विधायक ने पत्र में उल्लेख किया है कि लोनी नगर पालिका क्षेत्र में लगे कूड़े के अंबारों के विषय में मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रश्न लगाकर भी आवाज उठाई जा चुकी है। कूड़े के निस्तारण न होने की वजह से स्लम में तब्दील हो चुकी लोनी के विषय में माननीय एनजीटी नई दिल्ली में याचिका भी दायर की गई थी। जिसमें माननीय एनजीटी के निर्णय आदेश के दबाव में केवल लोनी के कूड़ा निस्तारण हेतु ही वैज्ञानिक पद्धति पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की गई थी। लेकिन इन तमाम तरह से आवाज उठाने के बाद भी लोनी नगर पालिका क्षेत्र के कूड़ा निस्तारण का तो समाधान आज तक हो नहीं पाया है ऊपर से मौका मुआयना किये बगैर लोनी के मीरपुर हिंदू गांव में ही गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा निस्तारण के लिए भूमि हस्तगत करना बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। जहां स्लम बन चुकी लोनी खराब पर्यावरण की मार से पूरी तरह करहा रही है वहां गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा भी लोनी में डलवाने का शासकीय आदेश लोनी को बर्बाद करने के लिए ताबूत में अंतिम कील ठोंकने के समान है। वातानुकूलित कक्षों में बैठकर लोनी में गाजियाबाद का कूड़ा डलवाने का अप्रसांगिक निर्णय लेने वाले अधिकारियों को मैं खुले मन से आमंत्रित करता हूं कि एक बार लोनी के धरातल पर आकर लोनी की बदहाली, पर्यावरण, यातायात व्यवस्था और भौगोलिक परिस्थितियों का जायजा स्वयं ले लेंगे तो समझ आ जाएगा कि लोनी के मीरपुर हिंदू में गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा निस्तारण कराने का निर्णय एक तरह से यहां के लोगों की ऑक्सीजन का पाइप हटाने से कम नहीं। इसके अतिरिक्त जहां लोनी में पहले से ही यातायात की स्थिति बेहद खराब है वहां नगर निगम गाजियाबाद के कूड़े से लदे लगभग 100 ट्रकों के प्रतिदिन आवागमन से लोनी का यातायात बिल्कुल ठप्प हो जाएगा अगर मीरपुर हिंदू में कूड़ा डालने के निर्णय को नहीं बदला गया तो मीरपुर हिंदू वासियों के साथ-साथ लोनी की तमाम जनता विरोध करने की सीमाएं लांघ सकती हैं क्योंकि यह उनके जीवन मरण प्रश्न है और करो या मरो की स्थिति है। जहां कूड़ा निस्तारण करने के इस शासनादेश की वजह से साक्षात मुंह फाड़े मौत उनकी तरफ आ रही है। मदन भैया विधायक ने कहा कि शासन द्वारा लिया गया यह निर्णय जनहित में नहीं है इसलिए गांव मीरपुर हिंदू एवं समस्त लोनी वासियों के जीवन से जुड़ी गंभीर समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन को जनहित में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इस शासनादेश को निरस्त करने हेतु लोनी की जनता के लिए राहत भरा आदेश पारित करें।