ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं द्वारा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर ही बसा दी गई अवैध कॉलोनी, प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना ने मांगी ध्वस्कतीकरण लिए फोर्स
रविन्द्र बंसल प्रधान संपादक / जन वाणी न्यूज़ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं द्वारा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर ही बसा दी गई अवैध कॉलोनी । औद्योगिक विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना द्वारा इस संबंध में पुलिस उपयुक्त को पत्र लिखकर ग्राम छपरौला में प्राधिकरण की भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर किए गए अवैध निर्माण के ध्वस्ततीकरण के लिए पुलिस बल की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है भूस्वामियों व कॉलोनाइजरों ने ग्राम के विभिन्न खसरों पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा महाप्रबंधक परियोजना द्वारा दूसरे पत्र में उल्लेख किया है कि उक्त ग्राम में ही नेशनल हाईवे संख्या 91 बुलंदशहर, पर स्थित समतल कलर लिमिटेड को आवंटित औद्योगिक भूखंड पर भी आवासीय कालोनी काटने के विरुद्ध ध्वस्ततीकरण व सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए पुलिस बल की मांग की है। महाप्रबंधक परियोजना ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जनपद के पुलिस उपयुक्त को दो अलग-अलग पत्र भेज कर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपलब्ध कराने की मांग की है। ताकि कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था भंग ना हो। और कोई विघ्न पैदा ना करें। महाप्रबंधक द्वारा पहले पत्र में उल्लेख किया गया है कि भूस्वामियों व कॉलोनाइजरों ने सहारा सिटी के लिए आवंटित भूमि पर बगैर प्राधिकरण की अनुमति एवं नक्शा पास ने कराकर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त अवैध निर्माण प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम छपरौला के विभिन्न खसरों में हो रहा है। इसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा समस्त अवैध निर्माण कर्ताओं को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की धारा-1976 के अंतर्गत धारा-।10 के अंतर्गत नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं। फील्ड स्टाफ द्वारा अवैध निर्माण को लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अवैध निर्माण कर्ताओं द्वारा देर सवेर व रात्रि मैं निर्माण कर लिया जाता है। जिससे प्राधिकरण के सूनियोजित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त ग्राम के विभिन्न खसरा नंबरों पर बाउंड्री वॉल, भवन निर्माण, प्लाटिंग कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त अवैध निर्माण को रोके जाने की कार्रवाई करनी अति आवश्यक है। पूर्व में भी उक्त अवैध निर्माण को रोकने के लिए आधा दर्जन से अधिक पत्र लिखकर पुलिस बल की मांग की गई है। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्रवाई आगामी 22/1/ 2025 की जानी प्रस्तावित है। इसके लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश पारित करें। इसके अलावा नेशनल हाईवे 91 पर स्थित औद्योगिक भूखंड जो समतल कलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आवंटित है। उसके भी करीब दो दर्जन खसरों की भूमि पर मैसर्स गाजियाबाद डेवलपर्स एण्ड बिल्डर एवं अन्य बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। प्लाटिंग कर द्वारका सिटी के नाम से कॉलोनी बसाई गई है। जिसमें लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्ततीकरण व सीलिंग के लिए पूर्व में भी कई पत्र लिखे जा चुके हैं। अब पुनः इस अवैध निर्माण के ध्वस्ततीकरण व सीलिंग के लिए 29 /1/2025 को किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। यह मांग ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माहाप्रबंधक परियोजना द्वारा पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर की गई है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन क्यों मौन है? कॉलोनाइजर लोगों को अपना आशियाना बनाने के लुभाने सपने दिखाकर उक्त भूमि पर प्लांट देकर भवन निर्माण करा रहे हैं। इसके ध्वस्ततीकरण से नुकसान आम जनता को झेलना पड़ेगा जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी आशियाना बनाने के लिए लगा दी है। डेवलपर्स चांदी काट रहे हैं। और भोली भाली जनता इनकी ठगी का शिकार होकर अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई अपना आशियाना बनाने की चाहत में लूट रही है। प्राधिकरण द्वारा अनेकों बार पुलिस अधिकारियों को अनेकों बार पत्र लिखकर ध्वस्ततीकरण व सीलिंग के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं। सवाल यह है कि प्राधिकरण का इतनी बड़ी परियोजना प्रभावित हो रही है? फिर भी आखिर पुलिस बल क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? क्षेत्रवासी में जनप्रतिनिधियों और द्वारा भी समय-समय पर अवैध निर्माण रोकने की मांग की जाती रही है। यही नहीं खतौली विधायक मदन भैया द्वारा ग्रेटर नोएडा में हो रहे अवैध निर्माण का विधानसभा मामला विधानसभा में उठाया गया है।
