रविन्द्र बसल वरिष्ठ संवाददाता/ जन वाणी न्यूज़ गाजियाबाद। मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में हुए घटनाक्रम को लेकर विभिन्न बार एसोसिएशन एवं प्रदेश बार काउंसलिंग द्वारा घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। प्रदेश बार काउंसलिंग एवं विभिन्न बार एसोसिएशन द्वारा निंदा प्रस्ताव पास करते हुए जिला जज को तत्काल हटाने, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने व घायल अधिवक्ताओं को तत्काल दो-दो लाख रुपए की सहायता राशि इलाज के लिए उपलब्ध करने की मांग की है। प्रदेश बार काउंसलिंग एवं विभिन्न जिला बार एसोसिएशनों ने मांगे पूरी ने होने तक न्यायिक कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी पारित किया है। बता दें कि मंगलवार को गाजियाबाद के जिला जज की न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं वह जिला जज अनिल कुमार के बीच एक अग्रिम जमानत को लेकर तीखी नोक – झोंक हुई थी। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। जिला जज व वकीलों में व्यक्तिगत रूप से बहस होने लगी। सूत्रों से जानकारी के अनुसार मामला इतना बढ़ गया कि वकीलों वह जिला जज के बीच हाथ तपाई तक हो गई थी। इसको लेकर वकीलों ने कोर्ट रूम में भारी हंगामा किया। जज ने फोन कर कर कोर्ट में पुलिस बुला ली पुलिस ने वकीलों पर जमकर कोर्ट रूम में लाठी चार्ज किया। जिससे कई वकील घायल हो गए और कोर्ट रूम में अफरातफरी मच गई। इस बीच वकीलों ने कोर्ट परिसर में स्थित पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। जिस पर पुलिस ने कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया और लाठी चार्ज कर वकीलों को खदेड़ा दिया। इस मामले में उत्तर प्रदेश बार काउंसलिंग वर्चुअल बैठक बुलाई गई। जिसमें निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद जिला जज द्वारा न्यायालय में पुलिस बुलाकर अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज करवाया गया। जब तक जिला जज गाजियाबाद अनिल कुमार का ट्रांसफर वह दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तब तक विधिक कार्य स्थगन रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों की बार एसोसिएशनों ने भी गाजियाबाद की घटना को लेकर विधिक कार्य स्थगन व पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बार एसोसिएशन एवं प्रदेश बार काउंसलिंग द्वारा पत्र जारी किए गए हैं।
रविन्द्र बसल वरिष्ठ संवाददाता/ जन वाणी न्यूज़ गाजियाबाद। मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में हुए घटनाक्रम को लेकर विभिन्न बार एसोसिएशन एवं प्रदेश बार काउंसलिंग द्वारा घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। प्रदेश बार काउंसलिंग एवं विभिन्न बार एसोसिएशन द्वारा निंदा प्रस्ताव पास करते हुए जिला जज को तत्काल हटाने, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने व घायल अधिवक्ताओं को तत्काल दो-दो लाख रुपए की सहायता राशि इलाज के लिए उपलब्ध करने की मांग की है। प्रदेश बार काउंसलिंग एवं विभिन्न जिला बार एसोसिएशनों ने मांगे पूरी ने होने तक न्यायिक कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी पारित किया है। बता दें कि मंगलवार को गाजियाबाद के जिला जज की न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं वह जिला जज अनिल कुमार के बीच एक अग्रिम जमानत को लेकर तीखी नोक – झोंक हुई थी। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। जिला जज व वकीलों में व्यक्तिगत रूप से बहस होने लगी। सूत्रों से जानकारी के अनुसार मामला इतना बढ़ गया कि वकीलों वह जिला जज के बीच हाथ तपाई तक हो गई थी। इसको लेकर वकीलों ने कोर्ट रूम में भारी हंगामा किया। जज ने फोन कर कर कोर्ट में पुलिस बुला ली पुलिस ने वकीलों पर जमकर कोर्ट रूम में लाठी चार्ज किया। जिससे कई वकील घायल हो गए और कोर्ट रूम में अफरातफरी मच गई। इस बीच वकीलों ने कोर्ट परिसर में स्थित पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। जिस पर पुलिस ने कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया और लाठी चार्ज कर वकीलों को खदेड़ा दिया। इस मामले में उत्तर प्रदेश बार काउंसलिंग वर्चुअल बैठक बुलाई गई। जिसमें निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद जिला जज द्वारा न्यायालय में पुलिस बुलाकर अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज करवाया गया। जब तक जिला जज गाजियाबाद अनिल कुमार का ट्रांसफर वह दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तब तक विधिक कार्य स्थगन रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों की बार एसोसिएशनों ने भी गाजियाबाद की घटना को लेकर विधिक कार्य स्थगन व पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बार एसोसिएशन एवं प्रदेश बार काउंसलिंग द्वारा पत्र जारी किए गए हैं।