रविन्द्र बंसल प्रधान संपादक / जन वाणी न्यूज़
लोनी क्षेत्र में आउटलाइन कोर्ट की मांग ने पकड़ा जोर
मीरपुर हिन्दू गाँव में कोर्ट खोलने को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री, उच्चतम व उच्च न्यायालय को लिखा पत्र
लोनी, 10 सितम्बर।
लोनी तहसील क्षेत्र में लंबे समय से न्याय की आसान उपलब्धता की मांग कर रहे नागरिकों और अधिवक्ताओं ने आज एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की। मीरपुर हिन्दू गाँव में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बैठक कर आउटलाइन कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव (विधि एवं न्याय) को पत्र भेजा।
अधिवक्ताओं की पहल
इस आंदोलन में संजीव भाटी एडवोकेट, निरंजन सिंह एडवोकेट, वसीम अंसारी एडवोकेट और बिमल सिंह एडवोकेट शामिल रहे। आंदोलन के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि “लोनी क्षेत्र की आबादी 20 लाख से अधिक है। इसके बावजूद यहाँ न्यायालय न होने से लोगों को न्याय में भारी देरी का सामना करना पड़ता है। जिला अदालत लोनी से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से यह दूरी और अधिक हो जाती है।”
नागरिकों की परेशानी
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि न्यायालय की दूरी और खर्च के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय लोग अक्सर अपने केस लड़ ही नहीं पाते। कई मामलों में अनावश्यक देरी के चलते न्याय का मकसद अधूरा रह जाता है। क्षेत्रीय लोगों का तर्क है कि “न्याय तभी सस्ता और सुलभ होगा जब यह आम आदमी की पहुंच में होगा।”
आउटलाइन कोर्ट की ज़रूरत
अधिवक्ताओं ने कहा कि “आज की स्थिति में लोनी जैसे विशाल आबादी वाले क्षेत्र में आउटलाइन कोर्ट खोलना अति आवश्यक हो गया है। इससे न केवल आम लोगों को समय और धन की बचत होगी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी तेज होगी।”
आंदोलन को मिल रहा समर्थन
गाँव-देहात से लेकर कस्बाई इलाकों तक यह मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जायेगा।